प्रयागराज, 15 मई (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि एक गलत आदेश या एक वकील और एक न्यायाधीश के बीच गहमा-गहमी, न्यायाधीश के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला शुरू करने का आधार नहीं हो सकता।

अधिवक्ता अरुण मिश्रा की अवमानना याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने कहा, "वकील और अदालत के बीच गहमा-गहमी, अदालत की अवमानना के समान नहीं है। साथ ही यह न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप या अवरोध के भी समान नहीं है।"

अपनी याचिका में मिश्रा ने दलील दी थी कि नवंबर, 2025 में उन्होंने एक न्यायाधीश से एक खास मामले में सुनवाई से खुद को अलग करने को कहा था क्योंकि उन्हें संबंधित न्यायाधीश में भरोसा नहीं था।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उनके अनुरोध के जवाब में न्यायाधीश उनका अपमान किया और टिप्पणी की जो अदालत की अवमानना के समान है।

हालांकि, जब खंडपीठ ने 26 नवंबर, 2025 को पारित आदेश पर गौर किया तो पाया कि उक्त न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता वकील से उस मामले में बहस करने को कहा था, लेकिन वह बहस नहीं करने पर अड़े थे जिसके बाद न्यायाधीश ने वकील के आचरण की निंदा की थी।

उक्त न्यायाधीश ने उसी आदेश में उच्च न्यायालय के महानिबंधक को उस मामले से उसका नाम हटाने के लिए उचित प्रक्रिया अपनाने और इस मामले को उचित कार्रवाई के लिए बार काउंसिल के पास भेजने का भी निर्देश दिया था।

अवमानना के आरोपों पर खंडपीठ ने कहा कि इस याचिका के समर्थन में दाखिल हलफनामा में उक्त न्यायाधीश द्वारा कथित तौर पर उपयोग किए गए किसी विशेष शब्द या बयान का उल्लेख नहीं है।

खंडपीठ ने 11 मई के अपने आदेश में कहा कि यदि यह मान भी लिया जाए कि संबंधित अदालत और वकील के बीच कुछ कहासुनी हुई तो भी यह अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2(सी) के तहत परिभाषित आपराधिक अवमानना नहीं होगी।

अदालत ने स्पष्ट किया कि एक अदालत द्वारा पारित एक गलत आदेश पर अवमानना का मामला नहीं बनता और उस आदेश को न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है।

भाषा सं राजेंद्र

राजकुमार

राजकुमार



1505 2257 प्रयागराज