नयी दिल्ली, 15 मई (भाषा) कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लोगों से एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील किए जाने को शुक्रवार को स्वर्ण आभूषण क्षेत्र के लिए 'डेथ वारंट' करार दिया और कहा कि सरकार इस क्षेत्र से जुड़े लगभग 3.5 करोड़ लोगों के हितों की रक्षा के विशेष पैकेज की घोषणा करे।

पार्टी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यह भी कहा कि कांग्रेस इस ''रोजगार बंदी'' के खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेगी।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर विदेशी मुद्रा बचाने के मकसद से पिछले दिनों ईंधन के विवेकपूर्ण उपयोग, सोने की खरीद और विदेश यात्रा को स्थगित करने जैसे उपायों का आह्वान किया था।

सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा, ''सोने के गहने न खरीदने का मोदी सरकार का फरमान 3.5 करोड़ से अधिक छोटे-छोटे ज्वेलर-सुनारों-दुकानदारों-कारीगरों-कामगारों के लिए ''तबाही का फरमान'' साबित हुआ है...इसके बाद 13 मई को मोदी सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क सीधे छह प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया।''

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि एक तरफ तो सोना व सोने के आभूषण न खरीदने का फरमान देकर 3.5 करोड़ लोगों की रोजी-रोटी पर लात मारी गई, तो दूसरी ओर सोने की तस्करी करने वाले तस्कर माफियाओं की काली कमाई का इंतजाम भी कर दिया गया।

उनका कहना था, ''भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में आभूषण क्षेत्र का योगदान सात प्रतिशत से अधिक है। वहीं देश के कुल व्यापारिक निर्यात में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी 12 प्रतिशत तक है और सबसे बड़ी बात कि इसमें 85 प्रतिशत से अधिक निर्यातक एमएसएमई श्रेणी में आते हैं।''

सुरजेवाला के अनुसार, देश में करीब 3.5 करोड़ लोगों की नौकरी व रोजगार आभूषण क्षेत्र के तंत्र पर ही निर्भर है और ऐसे में एक साल की रोजगार बंदी में ये पूरा क्षेत्र ही खत्म हो जाएगा।

उन्होंने दावा किया कि अब एक साल की ये 'अघोषित तालाबंदी' और सोने की तस्करी को बढ़ावा आभूषण क्षेत्र के लिए ''डेथ वारंट'' जैसा है।

कांग्रेस नेता सवाल किया, ''क्या नोटबंदी की तरह अब ''उद्यम बंदी'' ही भाजपा का ''न्यू नॉर्मल'' है? क्या आभूषण क्षेत्र से जुड़े 3.5 करोड़ लोगों की रोजी-रोटी बचाने के लिए मोदी सरकार के पास कोई योजना है?''

सुरजेवाला ने कहा, ''हमारी मांग है कि स्वर्ण आभूषण उद्योग में लगे 3.5 करोड़ सुनारों, स्वर्णकारों, दुकानदारों, व्यापारियों, कारीगरों, कामगारों के लिए मोदी सरकार एक विशेष आर्थिक राहत पैकेज की तुरंत घोषणा करे। सरकार द्वारा ''डोमेस्टिक गोल्ड मोबिलाईज़ेशन व रिसाईक्लिंग'', ''आईडियल गोल्ड स्टॉक्स का इस्तेमाल'', आयकर कानून में संशोधन कर घर-परिवारों द्वारा अपनी मर्जी के ज्वेलर्स को सोना उधार देने की इजाजत देने पर विचार हो तथा सोने की ''वैल्यू एडेड कंज़ंप्शन'' पर विचार हो।''

उनका कहना था कि ''उनकी रोजी-रोटी छीनने और घर परिवार के चूल्हे बुझाने की क्रूरता के खिलाफ संसद से सड़क तक इसका विरोध किया जाएगा''।

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