जम्मू, एक जुलाई (भाषा) जम्मू के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आनंद जैन ने सोमवार को कहा कि देश में लागू तीन नये आपराधिक कानून केंद्र शासित प्रदेश में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से निपटने में पूरी तरह सक्षम हैं।
देश में सोमवार को तीन नये आपराधिक कानूनों के प्रभावी होने से भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में दूरगामी बदलाव आए।
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) ने क्रमशः औपनिवेशिक युग की भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और इंडियन एवीडेंस एक्ट का स्थान लिया है।
जैन ने यहां 'थाना दिवस' समारोह के मौके पर एक थाने में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बताया कि नये आपराधिक कानूनों की दो महत्वपूर्ण बातें हैं, सजा के स्थान पर न्याय और सुरक्षा, जिसका मतलब है कि नये कानून न केवल दोषियों को सजा देंगे बल्कि पीड़ितों को न्याय भी दिलाएंगे।
उन्होंने बताया, ''ये (न्याय और सुरक्षा) आपराधिक न्याय प्रणाली के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं और दोनों पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है।''
यह पूछे जाने पर कि क्या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में नये कानून प्रभावी होंगे, जिस पर जैन ने बताया कि ये कानून इस खतरे के खिलाफ पर्याप्त रूप से सक्षम हैं। उन्होंने बताया कि ये नये कानून साक्ष्य दर्ज करने और आतंकवाद का समर्थन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम हैं।
उन्होंने बताया, ''पुलिस संगठित अपराध से निपटने में अधिक सक्षम हो गई है और पुलिस की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी हो गई है। (अपराधियों की) संपत्ति जब्त करने से पुलिस को इससे (संगठित अपराध से) निपटने में मजबूती मिलेगी।''
अधिकारी ने बताया कि 'जीरो एफआईआर' की अवधारणा और 15 दिनों के भीतर शिकायत निपटान से जवाबदेही बढ़ेगी।
उन्होंने बताया कि पीड़ित को उनकी शिकायत की स्थिति के बारे में सूचित किया जाना चाहिए और 90 दिनों के भीतर मुकदमा वापस लेने से अधिक पारदर्शिता आएगी।
भाषा जितेंद्र