नयी दिल्ली, आठ मई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को एमसीडी के एक उपायुक्त की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन्हें सीबीआई ने पिछले महीने चार लाख रुपये की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया था। अदालत ने कहा कि इस स्तर पर उच्च पदस्थ अधिकारी को रिहा करने से समाज में गलत संदेश जाएगा।

विशेष न्यायाधीश सुधांशु कौशिक आरोपी अभिषेक कुमार मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिन्होंने दावा किया था कि अवैध गतिविधियों में संलिप्त दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कुछ कर्मचारियों को उनके द्वारा 'व्हिस्लब्लोअर' के रूप में काम करने के कारण उनसे द्वेष था और ऐसे लोगों ने उन्हें झूठा फंसाया है।

इस दलील को खारिज करते हुए अदालत ने कहा, ''झूठे आरोप में फंसाए जाने का दावा मुकदमे के दौरान बचाव का आधार हो सकता है, लेकिन इस स्तर पर, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आवेदक को झूठा फंसाया गया है।''

न्यायाधीश ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के अपराधों की ओर इशारा करते हैं।

भाषा शफीक पवनेश

पवनेश



0805 2119 दिल्ली