नयी दिल्ली, सात मई (भाषा) दिल्ली को इस वित्त वर्ष में सड़क एवं बुनियादी ढांचा विकास और यमुना की सफाई सहित प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए केंद्र से लगभग 7,000 करोड़ रुपये की धनराशि मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि विशेष रूप से लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) की परियोजनाओं के लिए 1,000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी के मकसद से केंद्र को भेजा गया है।

दिल्ली सरकार के आंकड़ों के अनुसार, यह अनुमान लगाया गया है कि केंद्रीय सड़क निधि से 591 करोड़ रुपये, स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के तहत 1,500 करोड़ रुपये और राजधानी में आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने के लिए केंद्र से 100 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।

इसके अलावा, दिल्ली सरकार को केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए 3,931.16 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि 2026-27 में केंद्र सरकार से कुल 7,000 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि मिलने का अनुमान है, जो संशोधित बजट से लगभग 34 प्रतिशत अधिक है।

संशोधित आंकड़ों से पता चलता है कि 2025-26 में केंद्रीय बजट उस वर्ष के बजट अनुमानों से 56 प्रतिशत कम रहा।

दिल्ली को 2025-26 में केंद्रीय सड़क कोष से 1,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद थी, जिसे संशोधित करके 212.43 करोड़ रुपये कर दिया गया था। हालांकि, आंकड़ों से पता चलता है कि कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई।

आंकड़ों के अनुसार, सीएसएस के तहत 2025-26 के लिए बजट अनुमान 4,127.82 करोड़ रुपये था, जिसे संशोधित करके 2,207.84 करोड़ रुपये कर दिया गया। वास्तविक खर्च 1,202.59 करोड़ रुपये रहा, जो संशोधित अनुमानों का मात्र 54.47 प्रतिशत है।

भाषा यासिर माधव

माधव



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