गुवाहाटी, एक जुलाई (भाषा) असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने देश में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन का स्वागत करते हुए सोमवार को कहा कि राज्य ने इस दिन के लिए ‘‘व्यापक तैयारियां’’ की हैं और उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से इस प्रयास में सहयोग करने का आग्रह किया।
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023 आज से पूरे देश में प्रभावी हो गए हैं। इन तीनों कानून ने ब्रिटिश कालीन कानूनों क्रमश: भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है।
शर्मा ने कहा, ‘‘आज का दिन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है... इसके साथ ही, हमारा गणतंत्र आधुनिक प्रौद्योगिकी और नागरिक-केंद्रित सेवाओं पर आधारित एक नई प्रणाली में प्रवेश कर गया है।’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कानूनों में महिलाओं, बच्चों और वंचितों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।
उन्होंने कहा, ‘‘पिछले कई महीनों से ‘टीम असम’ ने नए कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए व्यापक तैयारी की है।’’
शर्मा ने पुलिस, लोकसेवकों, नागरिकों, वकीलों, नागरिक समाज और न्यायपालिका के सदस्यों सहित सभी हितधारकों से अपील की कि वे सरकार का सहयोग करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये कानून अपने मूल उद्देश्य को पूरा करें।
भाषा सिम्मी