पटना, छह मई (भाषा) बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बुधवार को किसानों के लंबित 8.22 लाख आवेदनों पर चिंता व्यक्त करते हुए राजस्व अधिकारियों को मिशन मोड में इन्हें निष्पादित करने का आदेश दिया।

उन्होंने राज्य के 15,400 से अधिक ऐसे गांवों के मानचित्र डेटा को शीघ्र पूरा करने का आदेश दिया, जिनका कार्य अभी लंबित है।

अधिकारी ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर मानचित्र डेटा का काम तेजी से पूरा करने को कहा।

कृषि विभाग द्वारा जारी बयान के अनुसार, विभाग ने मुख्य सचिव के समक्ष राज्य के किसानों के लिए 'एग्रीस्टैक' और 'डिजिटल क्रॉप सर्वे' की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।

मुख्य सचिव ने मौके पर विभाग को डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए विशेष दिशा-निर्देश भी जारी किए।

बयान में बताया गया कि राज्य में अब तक 47,85,386 किसानों का पंजीकरण किया जा चुका है जबकि राज्य के 30,416 गांवों में से 30,015 गांवों में सर्वेक्षण कार्य शुरू हो चुका है, जिसके तहत 1.82 करोड़ से अधिक भूखंडों (प्लॉट) का डिजिटल सर्वे पूरा कर लिया गया है।

सर्वेक्षण के अनुसार, राज्य के 24.21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं (60.75 प्रतिशत) और मक्का (14.74 प्रतिशत) प्रमुख फसलें हैं।

इसके अलावा मखाना, केला और लीची जैसी नकदी फसलों का भी सटीक डाटाबेस तैयार किया गया है।

मुख्य सचिव ने कहा कि 'एग्रीस्टैक' केवल एक डाटाबेस नहीं बल्कि किसानों के लिए ''फसल उत्पादन से फसल बुद्धिमत्ता'' की दिशा में एक बड़ा कदम है।

उन्होंने कहा कि इससे न केवल योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आएगी, बल्कि आपदा राहत और ऋण प्रबंधन प्रणाली में भी व्यापक सुधार होगा।

भाषा कैलाश जितेंद्र

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