नयी दिल्ली, पांच मई (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल से दो सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी मिलने की सराहना की और कहा कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की प्रगति से आर्थिक परिवर्तन, तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहन मिलेगा।

मोदी ने गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) में वृद्धि की भी प्रशंसा की। उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नई परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी, विनिर्माण, पैकेजिंग और उन्नत सामग्रियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत को अग्रणी बनाने के हमारे प्रयासों का एक हिस्सा है।''

प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की प्रगति से आर्थिक परिवर्तन, तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहन मिलेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार कपास उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा, ''इस दिशा में कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी देकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इससे न केवल उद्योगों को कपास की आसान उपलब्धता सुनिश्चित होगी, बल्कि उच्च गुणवत्ता वाले भारतीय कपास के निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा।'' मोदी ने कहा कि उनकी सरकार देश के किसानों और खाद्य आपूर्तिकर्ताओं के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

मोदी ने कहा, ''इसी के अनुरूप, आज 2026-27 सत्र के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने की मंजूरी दे दी गई है। इससे लाखों गन्ना किसानों को लाभ होगा, साथ ही चीनी मिलों और इस क्षेत्र से जुड़े लाखों श्रमिकों को भी फायदा मिलेगा।''

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि गुजरात के वडीनार में विश्व स्तरीय जहाज मरम्मत सुविधा के लिए कैबिनेट की मंजूरी भारत की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने कहा, ''इससे बड़े जहाजों को सुविधा उपलब्ध कराने की हमारी क्षमता बढ़ेगी, रोजगार सृजित होगा, सहायक उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और हमारे बंदरगाहों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा।''

उन्होंने कहा कि यह परियोजना एक मजबूत और भविष्योन्मुख समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में योगदान देगी और नीली अर्थव्यवस्था के विकास को गति देगी।

मोदी ने यह भी कहा कि कैबिनेट द्वारा अनुमोदित आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 5.0 चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों में भारत के व्यवसायों, विशेष रूप से लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को समर्थन देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

भाषा संतोष माधव

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