नयी दिल्ली, चार मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि केवल छह वर्ष तक की आयु के नागरिकों को नए आधार कार्ड जारी करने के लिए विधायी हस्तक्षेप और मौजूदा कानूनी ढांचे में संशोधन की आवश्यकता है।

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ एक जनहित याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिसमें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को केवल छह वर्ष तक की आयु के नागरिकों को नए आधार कार्ड जारी करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के लिए उचित उपाय यह होगा कि वह इन सभी मुद्दों को राज्य और अन्य हितधारकों के संज्ञान में लाए ताकि वे इन पर गौर कर सकें।

पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए निर्देश दिया कि इसे याचिकाकर्ता की ओर से अभ्यावेदन माना जाए।

वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में किशोरों और वयस्कों को आधार कार्ड जारी करने के लिए सख्त दिशानिर्देश का अनुरोध किया गया था ताकि घुसपैठियों को भारतीय नागरिक बनकर धोखाधड़ी करने से रोका जा सके।

याचिका में अधिकारियों को सामान्य सेवा केंद्रों पर 'डिस्प्ले बोर्ड' लगाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया, जिसमें यह बताया गया हो कि 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या केवल ''पहचान का प्रमाण'' है, न कि नागरिकता, पता या जन्मतिथि का प्रमाण।

उपाध्याय ने पीठ के समक्ष कहा कि 144 करोड़ आधार कार्ड जारी किए गए हैं और लगभग 99 प्रतिशत भारतीयों का पंजीकरण हो चुका है।

पीठ ने कहा, ''इन मुद्दों को संसद और सरकार के सामने रखें। वे इनका समाधान करेंगे।''

याचिकाकर्ता ने कहा कि यह याचिका घुसपैठियों को आधार प्राप्त करने से रोकने के लिए है।

भाषा अविनाश माधव

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