नयी दिल्ली, एक मई (भाषा) दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए हफ्ते भर पहले 'स्वगम' पोर्टल शुरू किए जाने के बाद बुधवार तक 15 लोगों ने स्वामित्व अधिकारों के लिए आवेदन किया। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि पोर्टल के माध्यम से घरों को नियमित करने के लिए अब तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बुधवार तक प्राप्त 15 आवेदन दिल्ली सरकार की प्रधानमंत्री अनधिकृत कॉलोनियों के लिए आवास अधिकार योजना (पीएम-उदय) पोर्टल के तहत स्वामित्व अधिकारों के लिए थे।

एक अधिकारी ने बताया, "पोर्टल पर प्रदर्शित डेटा वास्तविक समय वाला है। हमें घरों को नियमित करने के लिए अब तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।"

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि पीएम-उदय योजना के तहत जिन निवासियों को अब तक स्वामित्व अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं उन्हें एक महीने के भीतर ये अधिकार मिलने की संभावना है।

अधिकारियों ने बताया कि योजना के बारे में जागरूकता फैलाने तथा निवासियों को स्वामित्व अधिकार एवं नियमितीकरण के लिए आवेदन करने को लेकर प्रोत्साहित करने के लिए अनधिकृत कॉलोनियों में जागरूकता अभियान शुरू किए गए हैं।

एक अन्य अधिकारी ने बताया, "आने वाले महीनों में हम हजारों आवेदनों पर कार्य करने की योजना बना रहे हैं। वास्तुकार मौजूदा ढांचे को प्रमाणित करेगा और योजना अपलोड करेंगे, जो स्थायी रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगी।"

अधिकारियों ने बताया कि आवेदनों पर कार्य करने के लिए एक सुनियोजित समयसीमा निर्धारित की गई है, जिसमें सात दिनों के भीतर जीआईएस सर्वेक्षण, 15 दिनों के भीतर कमियों को दूर करना और 45 दिनों के भीतर विलेख पत्र जारी करना शामिल है।

उन्होंने बताया कि एमसीडी द्वारा कोई सत्यापन नहीं किया जाएगा क्योंकि पीएम-उदय पोर्टल से आवेदकों का डेटा स्वगम पोर्टल में स्वतः एकीकृत हो जाएगा।

इसके अलावा, एमसीडी को अगस्त 2025 में शुरू की गई एक अन्य पहल के तहत गैर-पीएम-उदय क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों से 430 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

भाषा जितेंद्र सुभाष

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