नयी दिल्ली, एक मई (भाषा) अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू ने शुक्रवार को कहा कि मूल अपराध के मामले में किसी आरोपी को आरोपमुक्त किए जाने या 'क्लोजर रिपोर्ट' दाखिल किए जाने पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच समाप्त नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने एजेंसी से नए सबूत साझा करने और असंतुष्ट पक्ष के रूप में फैसले को चुनौती देने को कहा।

राजू यहां 70वें 'ईडी दिवस' पर आयोजित कार्यक्रम में 'क्या धन शोधन एक स्वतंत्र/अलग अपराध है' विषय पर बोल रहे थे।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के आपराधिक प्रावधानों के अनुसार, संघीय एजेंसी पुलिस, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) या किसी अन्य प्राथमिक जांच एजेंसी द्वारा दर्ज किए गए मूल या अनुसूचित अपराध का संज्ञान लेने के बाद ही मामला दर्ज कर सकती है।

प्रचलित कानून यह भी कहता है कि यदि प्राथमिक मामला अदालत में विफल हो जाता है, तो धन शोधन का मामला स्वतः समाप्त हो जाता है।

राजू ने इस स्थिति पर जोर देते हुए कहा कि कानून की वर्तमान समझ यह है कि मूल अपराध धन शोधन अपराध से एक तरह से जुड़ा हुआ है।

उन्होंने कहा, ''पीएमएलए के तहत आने वाले अपराध को मूल (अनुसूचित) अपराध से जोड़ा जाना चाहिए। इसलिए अनुसूचित अपराध, अपराध की आय का मूल है। और अपराध की आय, धन शोधन के अपराध का मूल है।''

अभियोजन पक्ष की ओर से सबूतों की कमी के कारण अदालत द्वारा मुकदमे से पहले आरोपी को आरोपमुक्त करने के बारे में बात करते हुए, राजू ने कहा कि ईडी मूल एजेंसी के साथ नयी जानकारी साझा करने का विकल्प चुन सकती है ताकि उसका धन शोधन का मामला विफल न हो।

राजू ने ईडी अधिकारियों से कहा, ''मेरे हिसाब से आरोपमुक्त होने से आगे की जांच नहीं रुकेगी... आरोपमुक्त होने के कागजात देखिए, आरोपमुक्त किए जाने के आदेश देखिए, पता लगाइए कि यह आदेश क्यों जारी किया गया है और फिर संबंधित एजेंसी के पास जाइए, जानकारी दीजिए, उनसे आगे जांच करने को कहिए और यह सुनिश्चित कीजिए कि दोषी सजा पाए बिना न बच निकलें।''

भाषा संतोष नेत्रपाल

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