नयी दिल्ली, 29 अप्रैल (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने बुधवार को दिल्ली के मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर वन भूमि से अतिक्रमण हटाने संबंधी अपने आदेश के अनुपालन पर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

हरित अधिकरण उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसके आदेश के क्रियान्वयन के सबंध में अनुरोध किया गया था। अधिकरण ने अगस्त 2018 में अपने आदेश में दिल्ली सरकार और इससे संबंधित एजेंसियों को दक्षिण दिल्ली के असोला, सहूपुर और भाटी गांवों में सभी अवैध और गैर-वन संरचनाओं को हटाने का निर्देश दिया था।

न्यायिक सदस्य अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने कहा, "हम इस अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के आवश्यक अनुपालन के पहलू की जांच करना उचित समझते हैं।"

पीठ ने अधिकरण के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि वह प्रतिवादियों (मुख्य सचिव और अन्य विभागों) को कारण बताओ नोटिस जारी करे ताकि वे नौ अगस्त 2018 के आदेश के अनुपालन में उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

मामले की अगली सुनवाई अब 17 अगस्त को होगी।

भाषा रंजन नरेश

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