नयी दिल्ली, 28 अप्रैल (भाषा) सरकार कपास के आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क को खत्म करने या कम करने पर विचार कर रही है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि संबंधित मंत्रालय इस संबंध में जल्द निर्णय लेंगे।

कपड़ा उद्योग बढ़ती कीमतों के बीच लागत के दबाव को कम करने और क्षेत्र की रक्षा के लिए कच्चे कपास के आयात पर 11 प्रतिशत सीमा शुल्क हटाने का अनुरोध कर रहा है।

पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कपड़ा मंत्रालय के व्यापार सलाहकार बिपिन मेनन ने कहा, ''हम राजस्व विभाग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि यह देखा जा सके कि क्या शुल्क में कटौती की जा सकती है।''

उन्होंने कहा कि कृषि, कपड़ा और वित्त (राजस्व विभाग) सहित तीनों संबंधित मंत्रालय कपास पर सीमा शुल्क में कटौती या इसे खत्म करने पर विचार कर रहे हैं।

मेनन ने जानकारी दी, ''इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि क्या हम कम पैदावार के समय अस्थायी रूप से ऐसा कर सकते हैं। कृषि, कपड़ा मंत्रालय और राजस्व विभाग मिलकर इस पर निर्णय लेंगे।''

मंत्रालय विस्कोस श्रृंखला के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग होने वाले रेयान-ग्रेड वुड पल्प पर 2.5 प्रतिशत सीमा शुल्क हटाने की भी मांग कर रहा है।

उन्होंने कहा कि कपड़ा मंत्रालय पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों की नियमित निगरानी कर रहा है और कपड़ा तथा हस्तशिल्प क्षेत्र के हितधारकों के साथ कई परामर्श किए गए हैं। मंत्रालय निर्यात संवर्धन परिषदों और क्षेत्रीय संगठनों के साथ भी संपर्क में है।

भाषा पाण्डेय रमण

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