नयी दिल्ली, 15 मार्च (भाषा) मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के पोलित ब्यूरो ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त चुनावी बॉण्ड की विशिष्ट अक्षरांकीय संख्या (यूनीक अल्फा-न्यूमेरिक नंबर) का खुलासा करने संबंधी उच्चतम न्यायालय के आदेश का शुक्रवार को स्वागत किया और दावा किया कि इस कदम का अर्थ है कि न्यायालय के आदेश के महत्व को कम करने के प्रयास किए गए हैं।
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त चुनावी बॉण्ड की विशिष्ट अक्षरांकीय संख्या (यूनीक अल्फा-न्यूमेरिक नंबर) का खुलासा करने के लिए ‘‘कर्तव्यबद्ध’’ है और उसे ऐसा करना होगा। इसके साथ ही न्यायालय ने ऐसा नहीं करने के लिए बैंक से जवाब मांगा।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत ने चुनावी बॉण्ड मामले पर अपने फैसले में खरीदार, राशि और खरीद की तारीख सहित बॉण्ड के सभी विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया था।
माकपा पोलित ब्यूरो ने एक बयान में कहा कि आंकड़ों के पूर्ण प्रभाव को समझने में कुछ समय लगेगा, लेकिन प्रारंभिक विश्लेषण से पता चलता है कि कॉरपोरेट से धन उगाही के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
उसने कहा, ‘‘माकपा पोलित ब्यूरो चंदा देने वाले और प्राप्त करने वाले की पहचान उजागर करने के लिए चुनावी बॉण्ड के अल्फ़ान्यूमेरिक कोड को उपलब्ध कराने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश का स्वागत करता है। यह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि प्रयास किए जा रहे हैं कि न्यायालय के फैसले के महत्व को कम किया जाए।’’
भाषा हक
हक