नयी दिल्ली, 18 अप्रैल (भाषा) सरकार ने शनिवार को लगातार समुद्री बीमा कवरेज की सुविधा के लिए 12,980 करोड़ रुपये की सॉवरेन गारंटी के साथ एक घरेलू बीमा योजना 'भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस कोष' (बीएमआई कोष) बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

यह कोष सुनिश्चित करता है कि भारतीय व्यापार को किसी भी अंतरराष्ट्रीय मूल से भारतीय बंदरगाहों तक और इसके विपरीत माल ले जाने वाले जहाजों के लिए सस्ती बीमा सुविधा मिलती रहे, भले ही वे अस्थिर समुद्री गलियारों से गुजर रहे हों।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी।

सरकार ने भारतीय ध्वज वाले या भारतीय नियंत्रण वाले जहाजों, अथवा भारत आने वाले या भारत से जाने वाले जहाजों के लिए सॉवरेन गारंटी द्वारा समर्थित भारत समुद्री बीमा कोष के गठन को मंजूरी दी है।

यह कोष सभी तरह के समुद्री जोखिमों को कवर करेगा। बीमा पॉलिसियां उन बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की जाएंगी, जो इस कोष की सदस्य होंगी। इसके लिए कोष की संयुक्त अंडरराइटिंग क्षमता का उपयोग किया जाएगा, जो लगभग 950 करोड़ रुपये होगी।

बयान में कहा गया कि यह घरेलू बीमा कोष वैश्विक अस्थिरता और भू-राजनीतिक अस्थिरता की चुनौतियों से निपटेगा और भारतीय जहाजों की बाहरी बीमा निर्भरता को कम करेगा।

वैश्विक अस्थिरता और भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने के कारण समुद्री व्यापार प्रभावित हुआ है, जिससे माल और जहाजों के नुकसान का जोखिम बढ़ गया है। इसके चलते बीमा लागत बढ़ी है और बीमा की हर वक्त उपलब्धता को लेकर भी अनिश्चितता पैदा हुई है।

बयान में कहा गया कि ऐसे हालात में प्रतिबंधों या भू-राजनीतिक तनाव के कारण व्यापार की निरंतरता और संप्रभुता बनाए रखने के लिए समुद्री जोखिम से संबंधित एक घरेलू कोष की आवश्यकता थी।

भाषा पाण्डेय

पाण्डेय



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