नयी दिल्ली, 17 अप्रैल (भाषा) दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने राष्ट्रीय राजधानी में पार्कों का बेहतर रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए उस योजना को फिर से लागू करने का फैसला किया है, जिसके तहत रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) को माली की नियुक्ति करने के लिए प्रति एकड़ 13,500 रुपये दिए जाते हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि नगर निगम के बागवानी विभाग ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर आधारित इस योजना को पिछले हफ्ते फिर से शुरू किया। उन्होंने बताया कि यह योजना मूल रूप से 2022 में उत्तर, दक्षिण और पूर्वी दिल्ली नगर निगमों के विलय से पहले लागू की गई थी।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, "प्रत्येक नगर निगम की आवासीय श्रमिक संगठनों (आरडब्ल्यूए) को वित्तीय सहायता देने की अलग-अलग नीति थी। उदाहरण के लिए, ईडीएमसी ने 8,660 रुपये प्रति एकड़ दिए, जबकि एनडीएमसी ने 8,000 रुपये प्रति एकड़ प्रदान किए। हालांकि, एसडीएमसी ने 13,500 रुपये प्रति एकड़ की पेशकश की, जिसे हमने भी अपनाया है।"

अधिकारी ने बताया कि एमसीडी अपने हरित अपशिष्ट प्रबंधन केंद्रों से प्राप्त खाद को आरडब्ल्यूए को निशुल्क उपलब्ध कराएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत आरडब्ल्यूए को पंजीकरण के तीन महीने बाद से वित्तीय सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी।

भाषा तान्या पारुल

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