(फाइल फोटो के साथ)

कालना, 15 अप्रैल (भाषा) केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पश्चिम बंगाल के लोगों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीत सरकार ने राज्य में उनके कार्यान्वयन की अनुमति देने में आनाकानी की है।

सीतारमण ने कहा कि बंगाल के लोगों को जिन केंद्रीय योजनाओं के लाभ से वंचित किया जा रहा है, उनमें आयुष्मान भारत, पीएम किसान और आवास योजना शामिल हैं।

उन्होंने दावा किया, "तृणमूल कांग्रेस ने राज्य में आतंक का माहौल बना दिया है। पार्टी ने पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया है। आपके हिस्से की राशि दिल्ली में तैयार थी, लेकिन तृणमूल सरकार ने इसे राज्य में खर्च करने की अनुमति नहीं दी।"

सीतारमण ने ममता सरकार पर बंगाल में कई योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान वित्तीय अनियमितताओं में लिप्त होने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि राज्य में केवल सत्ताधारी पार्टी के 'सिंडिकेट' का हिस्सा होने से ही लाभ सुनिश्चित हो सकता है।

वित्त मंत्री ने कहा, "बंगाल के गरीब लोगों को पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) योजना का लाभ नहीं मिल रहा, जिसके तहत केंद्र की ओर से मुफ्त राशन दिया जाता है। राज्य के मंत्री इसके लिए आवंटित धनराशि हड़प रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि बंगाल में स्कूल भर्ती और पीडीएस जैसे घोटाले हुए हैं, जिसके चलते केंद्रीय जांच एजेंसियों ने पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और ज्योतिप्रिया मलिक को गिरफ्तार किया था।

चटर्जी और मलिक फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं।

सीतारमण ने पूर्व बर्धमान जिले के कालना में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के हथकरघा और बुनकर प्रकोष्ठ के सूती बुनकर सम्मेलन को संबोधित करते हुए, "यहां तक कि छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन योजना के तहत आवंटित राशि का भी लाभार्थियों के फर्जी नामों का इस्तेमाल करके दुरुपयोग किया गया।"

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के शासन में लोगों को हर काम करवाने या कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हासिल करने के लिए "सिंडिकेट" को रुपये देने पड़ते हैं।

सीतारमण ने कहा, "राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि लोगों को सभी केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ नयी सरकार की ओर से शुरू की जाने वाली नयी योजनाओं का भी लाभ मिले।"

उन्होंने दावा किया कि इस बार विधानसभा चुनावों में "बंगाल में 'सिंडिकेट राज' का खात्मा हो जाएगा।"

भाषा पारुल माधव

माधव



1504 1836 कालना