नयी दिल्ली, 15 मार्च (भाषा) केंद्र सरकार ने 30 साल पहले गठित ‘राष्ट्रीय महिला कोष’ (आरएमके) को इस सिफारिश के बाद बंद कर दिया है कि इसकी प्रासंगिकता अब खत्म हो गई है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए पर्याप्त वैकल्पिक ऋण सुविधाएं उपलब्ध हैं।
एक राजपत्र अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है।
राष्ट्रीय महिला कोष की शुरुआत अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं को जमानत मुक्त (कोलेटरल-फ्री) ऋण प्रदान करने के लिए 1993 में की गई थी।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि प्रधान आर्थिक सलाहकार द्वारा सरकारी निकायों के युक्तिकरण पर तैयार की गई रिपोर्ट में आरएमके को बंद करने की सिफारिश की गई क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं के विस्तार और रियायती कर्ज की आसान उपलब्धता के बाद इसकी प्रासंगिकता खो गई है।
दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और पीएम मुद्रा योजना जैसी सरकारी योजनाओं ने लाखों स्वयं सहायता समूहों का सफलतापूर्वक पोषण किया है, जो विशाल बैंकिंग नेटवर्क और सस्ते ऋण की सुविधाओं तक पहुंच सकते हैं।
अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय महिला कोष की गतिविधियां 31 दिसंबर, 2023 से बंद हैं।
भाषा हक हक