नयी दिल्ली, 10 अप्रैल (भाषा) कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने शुक्रवार को पार्टी की कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में महिला आरक्षण से संबंधित कानून में संशोधन करने के सरकार के कदम, प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया और पश्चिम एशिया संघर्ष पर विचार-विमर्श किया।

कांग्रेस की शीर्ष नीति निर्धारण इकाई की यह बैठक संसद के वर्तमान बजट सत्र के तहत अगले सप्ताह होने वाली दोनों सदनों की तीन दिवसीय बैठक से कुछ दिन पहले हुई। संसद की तीन दिवसीय बैठक 16, 17 और 18 अप्रैल को होगी।

कांग्रेस मुख्यालय 'इंदिरा भवन' में आयोजित बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा, जयराम रमेश और कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए।

सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण कानून में संशोधन करने और लोकसभा सीट की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 करने के लिए एक विधेयक लाने वाली है, जिसमें 273 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को उन मसौदा विधेयकों को मंजूरी दी थी, जिनका उद्देश्य 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण से संबंधित नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन करना और लोकसभा सीट की संख्या बढ़ाना है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में महिलाओं का समर्थन हासिल करने तथा शासन एवं विदेश नीति में अपनी विफलताओं को छुपाने के मकसद से 30 महीने बाद महिला आरक्षण के विषय पर ''यू-टर्न'' लिया है।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री को देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए।

रमेश ने पिछले सप्ताह आरोप लगाया था कि सरकार ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने तथा चुनावी लाभ हासिल करने के लिए इस महीने संसद का ''विशेष सत्र'' बुलाया है, जो चुनाव आचार संहिता का घोर उल्लंघन है।

भाषा हक

हक दिलीप

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