चंडीगढ़, आठ अप्रैल (भाषा) हरियाणा मंत्रिमंडल ने बुधवार को राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के कामकाज को और मजबूत एवं आसान बनाने के लिए कई संशोधनों को मंजूरी दी।

राज्य मंत्रिमंडल ने सरकारी राशन की दुकानों के लाइसेंस देने में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था को तर्कसंगत बनाने का फैसला किया है। इस आरक्षण को 'रोस्टर' के आधार पर लागू किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि हर तीसरा लाइसेंस महिलाओं के लिए आरक्षित हो।

महिलाओं के लिए निर्धारित कोटे में, एसिड अटैक की शिकार महिलाओं, महिला स्वयं सहायता समूह (हर ब्लॉक में कम से कम एक), विधवाओं और तलाकशुदा या एकल मां, अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग और सामान्य श्रेणी की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (लाइसेंसिंग एवं कंट्रोल) संशोधन आदेश, 2026 को मंजूरी दी जो मौजूदा हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (लाइसेंसिंग एवं कंट्रोल) आदेश, 2022 में बदलाव करता है।

ये बदलाव पूरे राज्य में सरकारी राशन दुकानों के आवंटन और परिचालन में पारदर्शिता बढ़ाने, कार्यक्षमता में सुधार करने और ज़्यादा जवाबदेही पक्का करने के मकसद से लाए गए हैं।

एक सरकारी बयान में कहा गया कि ये खासकर महिलाओं को व्यवस्था में हिस्सा लेने के लिए बढ़ावा देकर, सबको शामिल करने और ज़्यादा हिस्सेदारी को बढ़ावा देने की भी कोशिश करते हैं।



भाषा राजेश राजेश प्रेम

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