नयी दिल्ली, सात अप्रैल (भाषा) केंद्र सरकार कपड़ा क्षेत्र के लिए लागू 10,683 करोड़ रुपये की 'उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन' (पीएलआई) योजना का विस्तार करेगी। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को कहा कि इस योजना के दायरे में अब मानव निर्मित रेशे से बने परिधान, कपड़े और तकनीकी वस्त्रों की और अधिक श्रेणियों को शामिल किया जाएगा।

पीएलआई सरकार की एक ऐसी योजना है जिसमें कंपनियों को उनके द्वारा किए गए अतिरिक्त उत्पादन और बिक्री के आधार पर नकद वित्तीय सहायता दी जाती है।

मंत्री ने कहा कि इस सूची में नए उत्पादों को शामिल करने से कपड़ा उद्योग को मजबूती मिलेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और कारोबार सुगमता की स्थिति बेहतर होगी।

इससे वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति मजबूत होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

गिरिराज सिंह ने फुटवियर (जूता-चप्पल) उद्योग के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद बताया कि देश में लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ने के कारण जूतों की खपत भी बढ़ी है।

भारत में अब प्रति व्यक्ति सालाना औसत खपत लगभग तीन जोड़ी तक पहुंच गई है, जो चीन के स्तर के करीब है।

मंत्री के अनुसार, कच्चे माल की उपलब्धता और गुणवत्ता से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा।

भाषा सुमित अजय

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