चंडीगढ़, छह अप्रैल (भाषा) पंजाब सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में कृषि विभाग की अलग-अलग परियोजनाओं को लागू करने के लिए 1,388 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्ययोजना को अंतिम रूप दे दिया है। यह जानकारी सोमवार को कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कही।

यहां परियोजनाओं की समीक्षा के लिए हुई एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए खुड्डियां ने कहा कि यह कार्ययोजना, जिसे मंजूरी के लिए पहले ही केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को भेजा जा चुका है, फसल अवशेष प्रबंधन, जल संरक्षण, विविधीकरण और प्राकृतिक खेती पर खास जोर देती है।

खुड्डियां ने बताया कि खेतों में आग लगने की समस्या से निपटने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) योजना के तहत सबसे ज़्यादा 600 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। उन्होंने कहा, ''हमारा लक्ष्य किसानों को रियायती दरों पर इन-सीटू (खेत के अंदर) और एक्स-सीटू (खेत के बाहर) मशीनें उपलब्ध कराना है, ताकि पराली जलाने की समस्या का हमेशा के लिए समाधान हो सके।''

घटते जल स्तर की समस्या से निपटने के लिए 'प्रति बूंद अधिक फसल' के तहत 33.33 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

उन्होंने बताया कि 51.85 करोड़ रुपये की राशि बीज सुधार और कपास प्रदर्शन परियोजनाओं पर खर्च की जाएगी, जबकि खेती की दक्षता बढ़ाने के लिए 'कृषि मशीनीकरण उप-मिशन' (एसएमएएम) के तहत 95 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि फसल विविधीकरण के लिए 50.30 करोड़ रुपये अलग से रखे गए हैं। इसका मकसद किसानों को ज़्यादा पानी की खपत वाली धान की खेती से हटाकर मक्का, दालों और तिलहनों की खेती की ओर मोड़ना है।

रसायन-मुक्त खेती को बढ़ावा देने के राष्ट्रीय अभियान के तहत, प्राकृतिक खेती के लिए 8.25 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है।

भाषा राजेश राजेश अजय

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