चंडीगढ़, छह अप्रैल (भाषा) न्याय वितरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के विभिन्न विभागों के अधीन कार्यरत सभी अदालतों के साथ-साथ राजस्व अदालतों में समन जारी करने और तामील करने के लिए एक ई-समन प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। एक आधिकारिक बयान में सोमवार को यह जानकारी दी गयी।

इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में ई-समन प्रणाली अपनाने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सभी न्यायालयों में समन जारी करने और उनकी तामील कराने के लिए ई-समन प्रणाली का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाएगा।

इसके साथ ही हरियाणा की राजस्व अदालतों को भी इस प्रणाली को अपनाने और सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मामलों के निपटारे में तेजी और प्रभावशीलता लाई जा सके।

सभी प्रशासनिक सचिवों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने अधीन आने वाली अदालतों और संबंधित प्राधिकरणों को आवश्यक निर्देश जारी करें, ताकि समन की सेवा और वितरण में ई-समन प्रणाली का अनिवार्य उपयोग सुनिश्चित हो सके।

आधिकारिक बयान के अनुसार, यह निर्णय तीन फरवरी को गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया था, जिसमें नए आपराधिक कानून (एनसीएल) और एनसीएल पोर्टल के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई थी।

सभी संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और क्रियान्वयन एजेंसियों को इन निर्देशों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

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