नयी दिल्ली, पांच अप्रैल (भाषा) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में उसने अब तक का सर्वाधिक 11,810.82 करोड़ रुपये का व्यय किया है, जो पिछले वित्त वर्ष के 10,409 करोड़ रुपये के मुकाबले लगभग 14 प्रतिशत अधिक है।

आधिकारिक बयान के अनुसार, यह व्यय मंत्रालय के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा किया गया है और यह कल्याणकारी योजनाओं के लिए निधि के समयबद्ध उपयोग पर सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

विभाग ने 2025-26 के दौरान अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं पर भी अब तक का सर्वाधिक खर्च किया।

बयान में कहा गया कि स्वच्छता कर्मियों के कल्याण, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर तथा भीख मांगने वालों के पुनर्वास से जुड़े कार्यक्रमों पर भी रिकॉर्ड व्यय किया गया है।

मंत्रालय के अनुसार, यह व्यय वंचित और कमजोर वर्गों के सामाजिक न्याय, सशक्तीकरण और समावेशी विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

भाषा खारी सुरभि

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