नयी दिल्ली, दो अप्रैल (भाषा) दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी में एलपीजी आपूर्ति में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने का आश्वासन देते हुए कहा कि सिलेंडरों की "कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ सरकार ने 'कतई बर्दाश्त' नहीं करने की नीति अपनाई है और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली सरकार द्वारा बाहरी उत्तरी दिल्ली के अलीपुर क्षेत्र में अवैध रसोई गैस 'रिफिलिंग' पर बड़ी कार्रवाई करने के बाद मुख्यमंत्री ने यह टिप्पणी की। इस कार्रवाई के दौरान अनधिकृत गतिविधियों का भंडाफोड़ किया गया और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।

गुप्ता ने एक बयान में कहा कि "उपभोक्ताओं का शोषण करने या एलपीजी वितरण में हेरफेर करने के किसी भी प्रयास पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।"

मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि सरकार ने "कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ 'कतई- बर्दाश्त' नहीं करने की नीति" अपनाई है और दोषियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई जारी रखेगी। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय राजधानी में एलपीजी आपूर्ति की कोई कमी नहीं है।"

आधिकारिक बयान के अनुसार, यह कार्रवाई एक अप्रैल को एक राष्ट्रीय समाचार चैनल पर प्रसारित स्टिंग ऑपरेशन से मिली सूचना के बाद की गई।

बयान में कहा गया, "सूचना पर कार्रवाई करते हुए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग और तेल विपणन कंपनियों की एक संयुक्त प्रवर्तन टीम ने दिन में पहले चिह्नित परिसर पर छापेमारी की।"

निरीक्षण के दौरान, अधिकारियों ने एलपीजी सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग का पता लगाया।

आधिकारिक बयान के अनुसार, तीन उपभोक्ता पासबुक भी बरामद की गईं, जिनका कथित तौर पर छोटी इकाइयों में अनधिकृत रिफिलिंग और पुनर्विक्रय के लिए रियायती सिलेंडर प्राप्त करने में दुरुपयोग किया जा रहा था।

बयान के मुताबिक, मौके पर मिली सभी सामग्री को जब्त कर लिया गया है और आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए, सरकार ने उल्लंघन पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एसडीएम (मुख्यालय) स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में 13 जिला-स्तरीय टीमों के गठन को मंजूरी दी है।

अधिकारियों ने कहा कि ये टीमें संबंधित विभागों के साथ समन्वय करेंगी और खुफिया जानकारी व शिकायतों के आधार पर लक्षित अभियान चलाएंगी।

भाषा नोमान नोमान पवनेश

पवनेश



0204 2209 दिल्ली