नयी दिल्ली, दो अप्रैल (भाषा) राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के एक सांसद ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के अधिकारियों की सेवा शर्तों एवं पदोन्नति से संबंधित विधेयक का विरोध करते हुए बृहस्पतिवार को लोकसभा में कहा कि 'इंडिया' गठबंधन की सरकार बनी तो संसद के पहले ही सत्र में इस प्रस्तावित कानून को रद्द करने वाला विधेयक लाया जाएगा।

उन्होंने उच्चतम न्यायालय के 2025 के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि शीर्ष अदालत ने साफ कहा था कि सीएपीएफ अधिकारियों के साथ अन्याय हो रहा है तथा न्यायालय ने यह निर्देश दिया था कि सीएपीएफ को भी आईएएस (भारतीय प्रशासनिक सेवा) और आईपीएस (भारतीय पुलिस सेवा) की तरह व्यवस्थित सेवा माना जाए और बल में असमानता को खत्म किया जाए।

सिंह ने आरोप लगाया कि न्यायालय के उस फैसले को लागू करने के बजाय उसे पलटने की कोशिश की जा रही है।

उन्होंने कहा कि चुनाव में सीएपीएफ के कर्मियों को तैनात किया जाता है क्योंकि उन पर देश को भरोसा होता है, लेकिन यह विधेयक इस भरोसे को तोड़ने वाला है।

उन्होंने सवाल किया, ''जब बल का नेतृत्व बाहर से आए अधिकारियों के हाथों में होगा, जो सीधे सरकार के नियंत्रण में होंगे तो क्या यह बल निष्पक्ष रह पाएगा। पश्चिम बंगाल चुनाव का उदाहरण हमारे सामने है। यह चुनाव को प्रभावित करने का औजार बनता जा रहा है।''

सिंह ने कहा कि यह विधेयक सीएपीएफ को मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि उस पर नियंत्रण हासिल करने के लिए लाया गया है।

उन्होंने कहा कि 'इंडिया' गठबंधन की सरकार आने पर संसद के पहले ही सत्र में, इस प्रस्तावित कानून को रद्द करने वाला विधेयक इस सदन में लाया जाएगा।

भाषा सुभाष वैभव

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0204 1841 संसद