नयी दिल्ली, एक अप्रैल (भाषा) दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) का संपत्ति कर संग्रह बीते वित्त वर्ष 2025–26 में 46 प्रतिशत बढ़कर 3,100 करोड़ रुपये से अधिक रहा है। बेहतर अनुपालन, प्रवर्तन उपायों और माफी योजना के कारण निगम के संपत्ति कर संग्रह में अच्छा उछाल देखने को मिला है। ।

निगम की ओर से बुधवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, 2025-26 में संपत्ति कर संग्रह 46.12 प्रतिशत बढ़कर 3,116.62 करोड़ रुपये हो गया है। इससे पिछले वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 2,132.89 करोड़ रुपये रहा था।

बयान के अनुसार, इस दौरान करदाताओं की संख्या 19.36 प्रतिशत बढ़कर 13,52,562 हो गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 11,33,161 थी।

बयान में कहा गया है कि राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा संपत्ति कर माफी योजना 'संपत्ति कर निपटान योजना' के माध्यम से आया है। माफी योजना के तहत 2025-26 में 2,06,861 करदाताओं से 1,236.03 करोड़ रुपये जुटाए गए।

इसमें 242.87 करोड़ रुपये 1.47 लाख आवासीय संपत्तियों मालिकों तथा 993.52 करोड़ रुपये गैर-आवासीय संपत्तियों से जुटाए गए। अधिकारियों ने बताया कि लगभग 1.12 लाख लोगों ने इस योजना के तहत पहली बार संपत्ति कर का भुगतान किया। उनका कुल योगदान 448.89 करोड़ रुपये रहा, जो दर्शाता है कि कर आधार बढ़ रहा है।

दिल्ली नगर निगम ने पांच प्रतिशत जुर्माने के साथ कर माफी योजना का 30 अप्रैल तक विस्तार कर दिया है। निगम ने लोगों से अपना बकाया कर निर्धारित समयसीमा में चुकाने की अपील की है।

भाषा अजय अजय रमण

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