( सागर कुलकर्णी )

वॉशिंगटन, 31 मार्च (भाषा) अमेरिकी सेना व्हाइट हाउस में प्रस्तावित निजी वित्तपोषित बॉलरूम के नीचे एक विशाल भूमिगत सैन्य परिसर का निर्माण कर रही है, जिसे लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आलोचकों ने कड़ा विरोध जताया है।

रिपोर्ट के अनुसार, व्हाइट हाउस के नीचे पहले से मौजूद 'राष्ट्रपति आपातकालीन परिचालन केंद्र (पीईओसी) को समय-समय पर उन्नत किया जाता रहा है। अब इसी के विस्तार और आधुनिकीकरण के तहत नया परिसर तैयार किया जा रहा है। पीईओसी की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुई थी।

ट्रंप ने फ्लोरिडा स्थित अपने मार-ए-लागो रिज़ॉर्ट से राष्ट्रीय राजधानी लौटते समय एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत में कहा, "सेना बॉलरूम के नीचे एक विशाल परिसर बना रही है, जो अभी निर्माणाधीन है।"

उन्होंने बताया कि नया बॉलरूम बुलेटप्रूफ ग्लास और ड्रोन-रोधी डिजाइन जैसी अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस होगा। यहां अंतरराष्ट्रीय अतिथियों और बड़े आयोजनों, जैसे राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह की मेजबानी हो सकेगी।

इस परियोजना को लेकर विवाद इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि इससे व्हाइट हाउस परिसर में बड़े बदलाव होंगे, लेकिन इसके लिए पर्याप्त संसदीय निगरानी या सार्वजनिक समीक्षा नहीं की गई है।

मीडिया की खबरों के अनुसार, परियोजना की गोपनीय प्रकृति के कारण इसे 'राष्ट्रीय राजधानी नियोजन आयोग' की सामान्य स्वीकृति प्रक्रिया से भी आंशिक रूप से बाहर रखा गया है।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इस पर सीमित जानकारी देते हुए कहा कि सेना अपनी सुविधाओं को उन्नत कर रही है, लेकिन सुरक्षा कारणों से अधिक विवरण साझा नहीं किया जा सकता।

बताया गया है कि बॉलरूम का डिजाइन अत्याधुनिक वास्तुशिल्प विशेषताओं के साथ तैयार किया जा रहा है, जिसमें हाथ से तराशे गए स्तंभ भी शामिल होंगे। ट्रंप ने कहा कि ये 'कोरिंथियन' शैली के स्तंभ होंगे, जिन्हें सबसे सुंदर माना जाता है।

वास्तु विशेषज्ञों और धरोहर संरक्षण से जुड़े संगठनों ने इस डिजाइन की आलोचना की है। उनका कहना है कि प्रस्तावित 90,000 वर्ग फुट का बॉलरूम, 55,000 वर्ग फुट के मौजूदा व्हाइट हाउस भवन को पीछे छोड़ देगा और उसके ऐतिहासिक स्वरूप को प्रभावित करेगा।

ट्रंप प्रशासन ने हाल में व्हाइट हाउस के आगंतुकों के लिए 33,000 वर्ग फुट की एक जांच सुविधा का प्रस्ताव भी रखा है, जिसे शेरमन पार्क के नीचे बनाया जाना है।

'नेशनल ट्रस्ट फॉर हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन' ने इस परियोजना को रोकने के लिए अदालत का रुख किया है और इस मामले पर इस सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।

भाषा मनीषा माधव

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