लखनऊ, 20 मार्च (भाषा) उद्योगों के लिए निवेश अनुकूल परिवेश सृजित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को इन्वेस्ट यूपी कार्यालय में उच्चस्तरीय संचालन समिति की बैठक की।

आधिकारिक बयान के मुताबिक, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के दौरान राज्य में निवेश प्रवाह को गति देने, परियोजना-स्तर की बाधाओं के त्वरित समाधान और निवेशकों के लिए संस्थागत सहायता प्रणाली को और अधिक सुगम बनाने पर विशेष बल दिया गया।

निवेश पारिवेश को मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 108 उद्यमी मित्रों का कार्यकाल मई 2026 तक बढ़ाने को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। निवेशकों और विभाग के बीच एक सेतु का कार्य करने वाले उद्यमी मित्र उद्योगों की स्थापना से लेकर वाणिज्यिक उत्पादन तक में सहायता करते हैं।

इस सहयोग तंत्र को और सशक्त बनाने के लिए समिति ने शासनादेश के अनुसार 24 नए उद्यमी मित्रों की नियुक्ति को भी मंजूरी दी। इनमें मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली जैसे प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस के लिए 10 पद भी शामिल हैं जिससे राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश को एक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने में सहायता मिलेगी।

समिति ने इन्वेस्ट यूपी में उद्यमशीलता विकास प्रकोष्ठ स्थापित करने के प्रस्ताव की भी समीक्षा की जिसका उद्देश्य स्टार्टअप और नवाचार परिवेश को बढ़ावा देना है। इस पहल के तहत 1,000 से अधिक उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

उच्च मूल्य की निवेश परियोजनाओं में आ रही बाधाओं को दूर करने में भी महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई। बैठक में 10 से अधिक निवेश मुद्दों को चर्चा एवं समाधान के लिए एजेंडा में शामिल किया गया।

बैठक में भूमि उपयोग परिवर्तन, वैधानिक स्वीकृतियों, शुल्क छूट और अवसंरचना संपर्क से जुड़े मुद्दों का विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों से समाधान किया गया जिससे समयबद्ध निर्णय और परियोजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त हो सके।

निवेश मित्र 3.0 के आगामी शुभारंभ से पहले समिति ने सभी विभागों के साथ पोर्टल के माध्यम से निवेशक सेवाओं को सुदृढ़ करने, स्वीकृति प्रक्रियाओं को सरल बनाने और प्रदेश में कारोबारी सुगमता को और बेहतर करने पर विस्तृत चर्चा की।

कार्यकुशलता और जवाबदेही पर जोर देते हुए दीपक कुमार ने सभी विभागों को प्रक्रियाओं को सरल बनाने और निर्धारित समयसीमा के भीतर स्वीकृतियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में प्रमुख सचिव (राजस्व विभाग) अपर्णा यू., मुख्य कार्यपालक अधिकारी इन्वेस्ट यूपी विजय किरण आनंद और एसीईओ इन्वेस्ट यूपी प्रेर्णा शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

भाषा राजेंद्र सुरभि रमण

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