नयी दिल्ली, 20 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) को उत्तरी मुंबई में वर्सोवा-भायंदर सड़क परियोजना के लिए 45,000 से अधिक मैंग्रोव वृक्षों को हटाने की अनुमति दी गई थी।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने कहा कि प्रस्तावित मार्ग से आम जनता पर 'महत्वपूर्ण और लाभकारी प्रभाव' पड़ेगा, क्योंकि इससे पश्चिमी राजमार्ग पर यातायात का दबाव कम होगा।

उच्चतम न्यायालय ने बीएमसी को काटे जाने वाले वृक्षों की भरपाई के लिए पौधारोपण कराने और मैंग्रोव बहाल करने संबंधी विवरण के साथ उच्च न्यायालय को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) वनशक्ति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर उदय सिंह ने दलील दी कि बीएमसी ने उच्च न्यायालय की अनुमति पुरानी वानिकी परियोजना के आधार पर ली।

उन्होंने दावा किया कि अक्टूबर 2025 की उपग्रह छवियां उच्च न्यायालय के आदेश से दो महीने पहले की हैं, जिससे यह तथ्य साबित होता है कि अनुमति के लिए पुरानी वानिकी परियोजना को आधार बनाया गया।

बीएमसी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि इस मार्ग का निर्माण यात्रा की अवधि तो कम करेगा ही, यातायात पर मौजूदा दबाव भी कम करेगा।

शीर्ष अदालत उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें वनशक्ति ने उच्च न्यायालय के 12 दिसंबर, 2025 के आदेश को चुनौती दी थी।

यद्यपि लगभग 60,000 मैंग्रोव मुंबई तटीय मार्ग (उत्तर) परियोजना के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं, लेकिन इनमें से लगभग 45,000 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

इनमें से लगभग 9,000 मैंग्रोव स्थायी रूप से काटे जाएंगे।

इस बुनियादी ढांचा परियोजना की अनुमानित लागत 20,000 करोड़ रुपये से अधिक है।

भाषा सुरेश दिलीप

दिलीप



2003 2054 दिल्ली