पटना, 19 मार्च (भाषा) बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने घरेलू गैस (एलपीजी) सिलेंडरों के अवैध भंडारण और कालाबाजारी पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए राज्य के सभी सीमावर्ती जिलों में सघन और निरंतर छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया है।

उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर अनियमितता पाए जाने पर त्वरित और कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य सचिव ने लोगों से अपील की कि वे गैस आपूर्ति को लेकर किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें।

उन्होंने कहा कि प्रशासन आपूर्ति को सामान्य बनाए रखने के लिए पूरी तरह तत्पर है।

अमृत बृहस्पतिवार को राज्य में गैस सिलेंडरों के सुचारू वितरण और आपूर्ति को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

बैठक में राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), सभी जिलाधिकारी (डीएम), सभी पुलिस अधीक्षक (एसपी) तथा प्रमुख तेल एवं गैस कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

बैठक के दौरान खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव अभय सिंह ने राज्य में गैस सिलेंडर वितरण की अद्यतन स्थिति और लंबित मामलों (बैकलॉग) पर विस्तृत प्रस्तुति दी।

प्रस्तुति में सभी जिलाधिकारियों ने अपने-अपने जिलों में वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाने और बैकलॉग समाप्त करने के लिए दिए गए सुझावों पर विस्तार से चर्चा की।

वितरण प्रणाली को पारदर्शी और जन-केंद्रित बनाने के लिए मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि प्रत्येक जिले में स्थापित 'कंट्रोल रूम' को पूर्णतः सक्रिय रखा जाए, ताकि आम लोगों की शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके।

इसके साथ ही, आम लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने और अफवाहों पर रोक लगाने के लिए सभी जिलों के जिला जनसंपर्क पदाधिकारियों को प्रतिदिन दोपहर तीन बजे प्रेस वार्ता आयोजित करने का निर्देश दिया गया है, ताकि लोग अपने जिले की वास्तविक स्थिति और प्रशासन के कदमों से अवगत रह सकें।

भाषा कैलाश

जोहेब

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