नयी दिल्ली, 19 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सांप के विष मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा 2023 में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत दर्ज प्राथमिकी और उससे जुड़ी कार्यवाही को बृहस्पतिवार को रद्द कर दिया।

न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने कहा कि यह मामला कानून के तहत टिक नहीं सकता क्योंकि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत शिकायत अधिकृत व्यक्ति द्वारा दाखिल नहीं की गई थी।

न्यायालय ने कहा कि यादव के खिलाफ प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत लगाए गए आरोप गुरुग्राम में पहले दर्ज की गई एक प्राथमिकी पर आधारित थे, जिसमें 'क्लोजर रिपोर्ट' पहले ही दाखिल की जा चुकी है।

प्राथमिकी में यादव के खिलाफ लगाए गए स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, खंडपीठ ने कहा कि इन्हें लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि सह-अभियुक्त से बरामद तरल पदार्थ (एंटी-वेनम) अनुसूची में वर्णित निर्धारित पदार्थ के अंतर्गत नहीं आता।

न्यायालय ने पूर्व के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि यादव के खिलाफ मामला कानून के तहत टिक नहीं सकता और इसीलिए प्राथमिकी और उसके बाद की सभी कार्यवाहियों को रद्द किया जाता है, जिसमें आरोपपत्र दाखिल करना और निचली अदालत के संज्ञान आदेश शामिल हैं।

यादव के खिलाफ मामला 22 नवंबर 2023 को दर्ज किया गया था और उन्हें 17 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक रेव पार्टी में कथित रूप से सांप के विष के इस्तेमाल के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

विवादित यूट्यूबर ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें आरोप पत्र और निचली अदालत के संज्ञान आदेश को खारिज करने से इनकार किया गया था, और इसे गंभीर अपराध करार दिया गया था।

पिछले साल छह अगस्त को उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में यादव के खिलाफ निचली अदालत में जारी कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

भाषा

शोभना मनीषा

मनीषा



1903 1319 दिल्ली