नयी दिल्ली, 18 मार्च (भाषा) सरकार ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि निर्माणाधीन 85 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं कानूनी और भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दों सहित विभिन्न कारणों से तीन साल से अधिक विलंबित हैं।

सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने विलंब और लागत में वृद्धि से बचने के लिए विभिन्न पहल की हैं।

गडकरी ने कहा, ''उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में, निर्माणाधीन 85 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण, वैधानिक मंजूरी, उपयोगिता स्थानांतरण, अतिक्रमण और कानून व्यवस्था संबंधी मुद्दों जैसी विभिन्न समस्याओं के कारण तीन साल से अधिक विलंबित हैं।''

उन्होंने कहा कि अन्य कारणों में ठेकेदार की कार्यान्वयन क्षमता को प्रभावित करने वाला वित्तीय संकट, ठेकेदार का खराब प्रदर्शन और कोविड-19 महामारी, कानून में परिवर्तन जैसी अप्रत्याशित घटनाएं शामिल हैं।

गडकरी ने कहा कि सरकार ने देरी और लागत में वृद्धि को रोकने के लिए विभिन्न पहल की हैं। इन प्रयासों में सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) और 'जीआईएस' आधारित भूमि अधिग्रहण योजना के साथ एकीकृत ''भूमि राशि'' पोर्टल का उपयोग करके भूमि अधिग्रहण और मुआवजे की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, वन और पर्यावरण संबंधी मंजूरी में तेजी लाने के लिए 'परिवेश' पोर्टल को नया रूप देना, परियोजनाओं में आने वाली बाधाओं की समीक्षा और समाधान के तंत्र का लाभ उठाना शामिल है।

भाषा अविनाश सुभाष

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