शिमला, 18 मार्च (भाषा) हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र बुधवार को हंगामे के साथ शुरू हुआ, जब विपक्षी भाजपा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ 'विशेषाधिकार हनन' का नोटिस प्रस्तुत किया और उन पर ऋणों पर झूठे दावे करके सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया।

सदन की कार्यवाही 28 दिन बाद फिर से शुरू हुई और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक जोरदार नारेबाजी करते हुए नियम 75 के तहत नोटिस सौंपने के लिए अध्यक्ष के कक्ष की ओर बढ़े।

विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने पत्रकारों को बताया कि मुख्यमंत्री ने 26 अगस्त, 2025 को सदन को सूचित किया था कि सरकार ने 26,830 करोड़ रुपये का ऋण जुटाया था जिसमें से 8,253 करोड़ रुपये चुका दिए गए। वित्त वर्ष 2025-26 में ऋण चुकाने के लिए 10,581 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया।

उन्होंने कहा कि 17 फरवरी को मुख्यमंत्री ने सदन को सूचित किया कि उनकी सरकार ने 23,000 करोड़ रुपये जुटाए जबकि 26,000 करोड़ रुपये चुका दिए।

ठाकुर ने कहा कि 18 फरवरी को मुख्यमंत्री ने सदन को बताया था कि राज्य सरकार ने पिछले तीन वर्षों में 35,482 करोड़ रुपये के कर्ज जुटाए और 27,043 करोड़ रुपये का पुनर्भुगतान कर दिया है।

भाजपा नेता ने सवाल किया कि चालू वित्त वर्ष के लिए केवल 10,581 करोड़ रुपये का प्रावधान होने के बावजूद 19,000 करोड़ रुपये का ऋण चुकाना कैसे संभव है?

बाद में, भाजपा ने एक बयान में आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के मंत्री सदन में झूठ बोल रहे हैं।



भाषा अमित प्रेम नरेश

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