नयी दिल्ली, 18 मार्च (भाषा) सरकार ने संसद को बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को अंतिम चयन के लिए विचार किए जाने हेतु अच्छा ''क्रेडिट स्कोर'' बनाए रखना आवश्यक है।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी है जो सदस्य बैंकों की आवश्यकताओं के अनुसार भर्ती परीक्षाएं आयोजित करती है।

चौधरी ने कहा कि आईबीपीएस द्वारा आयोजित सामान्य भर्ती प्रक्रिया (सीआरपी) के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वे सहभागी बैंकों में शामिल होने के समय बेहतर 'क्रेडिट' इतिहास बनाए रखें और न्यूनतम 'क्रेडिट स्कोर' सहभागी बैंकों की समय-समय पर संशोधित नीति के अनुसार होगा।

उन्होंने कहा कि हालांकि, यह आवेदन करने के लिए पूर्व शर्त नहीं है और बैंक में खाता नहीं रखने वाले / बिना 'क्रेडिट' इतिहास वाले उम्मीदवारों पर लागू नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त, वे उम्मीदवार जिनकी 'क्रेडिट' स्थिति को 'सिबिल' या अन्य समान एजेंसियों के साथ शामिल होने की तारीख से पहले अद्यतन नहीं किया गया है, उन्हें या तो स्थिति को अद्यतन करना होगा या ऋणदाता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा

बैंकों के अनुसार, यह शर्त संभावित कर्मचारियों के बीच वित्तीय विवेक और साख सुनिश्चित करने के लिए लगाई गई है। इसका औचित्य उन कर्मचारियों के बीच जिम्मेदार ऋण व्यवहार को प्रोत्साहित करना है जिन्हें सार्वजनिक धन सौंपा गया है।

उन्होंने बताया कि पिछले तीन साल के दौरान 'सिबिल', 'क्रेडिट' इतिहास से जुड़े कारणों से 20 उम्मीदवारों की नियुक्तियां रद्द कर दी गईं या प्रस्ताव वापस ले लिए गए, जो आईबीपीएस के माध्यम से चुने गए उम्मीदवारों की कुल संख्या का केवल 0.02 प्रतिशत है।

भाषा अविनाश मनीषा

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