जयपुर, 16 मार्च (भाषा) गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर राज्य के आदिवासी बहुल 'ट्राइबल सब-प्लान' (टीएसपी) क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण लागू करने की मांग की है।

बैंसला ने रविवार को लिखे अपने पत्र में टीएसपी क्षेत्रों में ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्गों को आरक्षण लाभ नहीं मिलने को "असंवैधानिक" बताया और सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की।

टीएसपी क्षेत्र में बांसरवा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और उदयपुर जिलों के कुछ हिस्से शामिल हैं। बैंसला ने कहा कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लाखों युवा एमबीसी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों से संबंधित हैं, लेकिन उन्हें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा।

टीएसपी क्षेत्र की वर्तमान आरक्षण नीति के तहत, अनुसूचित जनजातियों (एसटी) को 45 प्रतिशत और अनुसूचित जातियों (एससी) को 5 प्रतिशत आरक्षण मिलता है, जबकि शेष 50 प्रतिशत सीट सामान्य (अनारक्षित) हैं।

इसके विपरीत, एमबीसी को गैर-टीएसपी क्षेत्रों में ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस एसटी आरक्षण के अलावा केवल पांच प्रतिशत आरक्षण मिलता है।

बैंसला ने कहा, "यह असमानता केवल जन्म या टीएसपी क्षेत्र में निवास के आधार पर मौजूद है और यह संविधान के अनुच्छेद 15(1), 16(1) और 16(2) का उल्लंघन है।"

उन्होंने कहा कि भारत का संविधान राज्य को नागरिकों के साथ क्षेत्रीय आधार पर भेदभाव करने का अधिकार नहीं देता, और इसमें सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करने तथा धर्म, जाति, लिंग, वंश या निवास के आधार पर अयोग्यता को रोकने के प्रावधान शामिल हैं।

बैंसला ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि टीएसपी क्षेत्रों में सभी भर्ती और दाखिलों में एमबीसी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण लागू करने के निर्देश तुरंत जारी किए जाएं।

भाषा बाकोलिया जोहेब

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