नयी दिल्ली, 15 मार्च (भाषा) निर्वाचन आयोग (ईसी) ने केंद्रीय जांच और सुरक्षा एजेंसियों को पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के दौरान काले धन, मादक पदार्थों और अन्य अवैध प्रलोभनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरतने और "सक्रिय" उपाय करने का निर्देश दिया है।

निर्वाचन आयोग ने रविवार को यहां आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के अलावा असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की।

संवाददाता सम्मेलन के तुरंत बाद, निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (आयकर विभाग के लिए), प्रवर्तन निदेशालय, वित्तीय आसूचना इकाई, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और राजस्व आसूचना निदेशालय सहित अन्य विभागों को अलग-अलग सूचनाएं जारी कीं।

इसने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) जैसी बलों को पत्र भेजकर उनसे सतर्कता बढ़ाने और विशेष टीमें तैनात करने को भी कहा ताकि चुनाव निष्पक्ष तरीके से, अवैध नकदी और अन्य प्रलोभनों के इस्तेमाल के बिना आयोजित किए जा सकें।

आयोग ने सीबीडीटी से इन चुनावी राज्यों में आयकर जांच ईकाई को निर्देश देने को कहा कि वे हवाई अड्डों, प्रमुख रेलवे स्टेशन, होटल, फार्म हाउस, हवाला एजेंट और दलालों पर नजर रखने के लिये टीम तैनात करें ताकि "बेहिसाब" नकदी की जांच की जा सके।

इसने आयकर विभाग से इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित हवाई अड्डों पर अपनी हवाई खुफिया इकाइयों (एआईयू) का उपयोग करके निजी जेट या वाणिज्यिक उड़ानों के माध्यम से नकदी की आवाजाही की जांच करने को कहा।

निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया, "यदि आयकर विभाग को 10 लाख रुपये से अधिक की कोई भी नकदी प्राप्त होती है, तो वे आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कदम उठाएंगे...।"

आयोग ने वित्तीय आसूचना इकाई को संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) साझा करने और नामांकन दाखिल करते समय उम्मीदवारों द्वारा की गई घोषणाओं के संबंध में उनकी संपत्ति के बारे में जानकारी भेजने का निर्देश दिया।

इसने एनसीबी और डीआरआई को मादक पदार्थों और नकली मुद्रा पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया, जिनका इस्तेमाल इन चुनावों के दौरान प्रलोभन के रूप में किया जा सकता है।

निर्वाचन आयोग ने ईडी को "धन शोधन गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने" का निर्देश दिया।

भाषा प्रशांत खारी

खारी



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