प्रयागराज, 13 मार्च (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शासकीय अधिवक्ता कार्यालय में कर्मचारियों की कमी पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और महाधिवक्ता को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए उठाए गए कदमों से अदालत को अवगत कराने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की पीठ ने 26 फरवरी को निर्देश दिया कि अगली तिथि तक सरकार के संबंधित सचिव द्वारा इस मामले में एक उचित हलफनामा दाखिल किया जाए नहीं तो अदालत को इस मामले को गंभीरता से लेने पर विवश होना पड़ेगा।

पीठ ने सूबेदार यादव नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, "चाहे वह सरकार हो या महाधिवक्ता, अगर कर्मचारियों की कमी के कारण विधि अधिकारी फाइलों की उचित व्यवस्था करने में विफल रहते हैं तो यह न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप के समान है।"

अदालत ने कहा कि अगर समय पर रिक्त पदों को नहीं भरने से व्यवस्था पंगु हो जाती है तो न्याय व्यवस्था निश्चित रूप से विफल हो जाएगी।

अदालत ने रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पाया कि सरकारी वकीलों के फाइल रिकॉर्ड अद्यतन नहीं हैं।

पीठ ने इसके अलावा यह भी पाया कि सरकारी वकील तथ्यों के विवरण से पूरी तरह वाकिफ नहीं हैं क्योंकि उन्हें फाइलें पहले नहीं भेजी जाती।

अदालत में मौजूद उच्च स्तर के शासकीय विधि अधिकारियों ने दलील दी कि इन सब की वजह तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कमी है तथा राज्य सरकार द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाती है।

भाषा सं राजेंद्र जितेंद्र

जितेंद्र



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