नयी दिल्ली, 13 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को सभी उच्च न्यायालयों से कहा कि वे दीवानी न्यायाधीश (कनिष्ठ वर्ग) के पद पर भर्ती के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को 30 अप्रैल तक बढ़ा दें।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह तथा न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की विशेष पीठ चार याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इन याचिकाओं में से कुछ में पहले के उस निर्णय की समीक्षा का अनुरोध किया जा रहा है, जिसमें न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए तीन साल के कानूनी पेशे की अनिवार्यता तय की गई थी।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नये विधि स्नातकों को प्रवेश-स्तरीय न्यायिक सेवा परीक्षा में बैठने से रोक दिया था और न्यूनतम तीन साल के कानूनी पेशे का मानदंड तय किया था।

हालांकि, न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने बाद में सभी उच्च न्यायालयों, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (एनएलयू) और अन्य विधि स्कूलों से प्रवेश-स्तरीय न्यायिक सेवा परीक्षा में बैठने के लिए तीन साल के मानदंड पर अपनी राय मांगी। इसके साथ ही, इसने पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई करने का भी निर्णय लिया।

प्रधान न्यायाधीश ने अगले सप्ताह याचिकाओं की विस्तृत सुनवाई करने का निर्णय लेते हुए निर्देश दिया कि सभी मौजूदा और भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं में बढ़ी हुई अंतिम तिथि (30 अप्रैल) को दर्शाया जाना चाहिए।

पीठ ने आदेश दिया, ''सभी उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया जाता है कि यदि उन्होंने पद के लिए पहले ही विज्ञापन प्रकाशित किया है, तो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को 30 अप्रैल, 2026 तक बढ़ाया जाए। उच्च न्यायालयों या राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा जारी किए जाने वाले नये विज्ञापनों में भी अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2026 होगी।''

यह निर्देश उस वक्त जारी किया गया जब पीठ को अवगत कराया गया कि कुछ राज्यों में दीवानी न्यायाधीशों की भर्ती प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है।

भाषा सुरेश अविनाश

अविनाश



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