नयी दिल्ली, 13 मार्च (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से पहले निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) और उप जिला मजिस्ट्रेट(एसडीएम) को निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) के रूप में नामित किया है।

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) का कार्यालय एसआईआर की तैयारी कर रहा है। फिलहाल 2025 की मतदाता सूचियों के मतदाताओं का मिलान आधार वर्ष 2002 के मतदाताओं के साथ किया जा रहा है।

फरवरी 2025 में 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के चुनाव में 1.55 करोड़ मतदाता थे।

हाल में जारी एक राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग ने दिल्ली सरकार के परामर्श से अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और उप जिला मजिस्ट्रेट(एसडीएम) को ईआरओ के रूप में नामित किया है।

एक अन्य अधिसूचना में कहा गया है कि ये ही अधिकारी इन विधानसभा क्षेत्रों के लिए निर्वाचन अधिकारी भी अपनी सेवा देंगे।

अधिकारियों ने बताया कि राजधानी में जिलाधिकारियों को जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) के रूप में नामित किया गया है, जो हाल में दिल्ली में हुए जिलों के पुनर्गठन को दर्शाता है। यहां अब जिलों की संख्या पहले 11 से बढ़कर 13 हो गई है।

सीईओ कार्यालय एसआईआर की तैयारी में जुटा हुआ है और इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक विभिन्न प्रपत्रों की छपाई की जा रही है।

फरवरी में निर्वाचन आयोग ने घोषणा की थी कि एसआईआर अप्रैल 2026 में शुरू होने की उम्मीद है। उसने दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को यथाशीघ्र आवश्यक तैयारी कार्य पूरा करने का निर्देश दिया था।

बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) प्रतिदिन घरों का दौरा करके प्रत्येक मतदाता से चुनावी विवरण एकत्र करेंगे, ताकि 2002 के आंकड़ों के आधार पर 2025 की मतदाता सूची का मिलान किया जा सके।

हाल में, दिल्ली के सीईओ कार्यालय ने एसआईआर के लिए तैनात लगभग 7,500 स्कूली शिक्षकों को जनगणना संबंधी कार्यों से छूट देने का अनुरोध किया है।

वैसे 2027 की जनगणना का गृह सूचीकरण और आवास चरण भी 15 अप्रैल से शुरू होने वाला है।

भाषा राजकुमार दिलीप

दिलीप



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