पणजी, 13 मार्च (भाषा) गोवा सरकार अगले 100 दिनों में अपनी एआई और डीप-टेक नीति अधिसूचित करेगी।

राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रोहन खाउंटे ने शुक्रवार को यह बात कही और स्थानीय प्रतिभाओं को विकसित करने व स्वदेशी समाधान तैयार करने के अपने दृष्टिकोण पर जोर दिया।

खाउंटे ने राज्य विधानसभा में विधायक एलेक्सियो लौरेंको द्वारा पेश किए गए एक निजी सदस्य प्रस्ताव का जवाब देते हुए बताया कि दुनिया 'इंडस्ट्री 5.0' की ओर बढ़ रही है, जहां प्रौद्योगिकी मनुष्य का स्थान लेने के बजाय उनके साथ मिलकर काम करती है।

उन्होंने कहा, 'एआई निर्णय लेने, रचनात्मकता व कौशल को बढ़ावा देगा, साथ ही लोगों की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी।"

खाउंटे ने यह भी कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग (डीआईटीई एंड सी) 'मानवीय जरूरतों के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता' को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि गोवा के पास इस परिवर्तन को समर्थन देने के लिए एक मजबूत डिजिटल आधार है।

खाउंटे ने कहा कि 'एआई स्टार्टअप्स' को अनुदान और संरचित सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए विशेष प्रावधान होंगे।

मंत्री ने यह भी बताया कि एआई को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम डिजिटल इंडिया के अंतर्गत भाषा अनुवाद मिशन 'भाषिनी' के साथ कोंकणी भाषा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एलएलएम) विकसित करने के लिए की गई साझेदारी है।

उन्होंने कहा कि इससे एआई प्रणाली कोंकणी भाषा को समझ सकेगी और उसमें संवाद कर सकेंगे, जिससे नागरिकों को अपनी स्थानीय भाषा में सरकारी सेवाएं प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

मंत्री ने सदन को सूचित किया कि विभाग एआई कोष पहल पर भी काम कर रहा है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि सरकारी विभागों के पास मौजूद विशाल डेटा संपत्तियों को एआई अनुसंधान और नवाचार के लिए जिम्मेदारीपूर्वक उपलब्ध कराया जाए।

खाउंटे ने कहा कि गोवा एआई और डीप टेक नीति इन सभी योजनाओं को एक साथ लाएगी और शिक्षा, शासन, उद्योग और अनुसंधान के क्षेत्र में राज्य के एआई विकास का मार्गदर्शन करेगी।

इस नीति को अगले 100 दिनों में अधिसूचित किया जाएगा।

भाषा जितेंद्र दिलीप

दिलीप



1303 2002 पणजी