पेशावर, 14 मार्च (भाषा) जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी को एक बड़ा झटका देते हुए एक शीर्ष पाकिस्तानी अदालत ने बृहस्पतिवार को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल (एसआईसी) द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया।
ये परिषद खान की पार्टी के सांसदों के लिए एक मंच के तौर पर काम कर रही है जिससे उसे राष्ट्रीय और प्रांतीय सभाओं में महिला व अल्पसंख्यक सीटें आवंटित हो सकें।
जियो न्यूज की खबर के अनुसार, पांच सदस्यीय पेशावर उच्च न्यायालय ने एसआईसी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वसम्मति से इसे खारिज कर दिया।
पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) ने 4-1 के बहुमत के फैसले में, 4 मार्च को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ समर्थित एसआईसी की सीटें हासिल करने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आयोग ने आरक्षित सीटों के लिए पार्टी सूची प्रस्तुत करने में “गैर उपचारात्मक कानूनी दोष” और अनिवार्य प्रावधानों के उल्लंघन का हवाला दिया था।
पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल (एजीपी) मंसूर उस्मान अवान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ईसीपी के वकीलों ने बुधवार को अपनी दलीलें पूरी कर ली थीं।
एजीपी अवान ने तर्क दिया था कि एक राजनीतिक दल को आरक्षित सीटें तभी मिल सकती हैं जब वह सामान्य सीट जीतेगी। ईसीपी के वकील सिकंदर बशीर मोमंद ने उनके तर्कों का समर्थन करते हुए कहा कि एसआईसी एक राजनीतिक दल है, लेकिन संसदीय नहीं।
इस बीच, निर्वाचन आयोग ने घोषणा की कि नेशनल असेंबली की छह रिक्त सीटों और प्रांतीय असेंबली की 17 सीटों के लिए उपचुनाव 21 अप्रैल को होंगे।
ये सीटें आठ फरवरी के आम चुनाव में एक से अधिक सीटों पर चुने गए उम्मीदवारों द्वारा दूसरी सीट छोड़ने के बाद खाली हो गईं। कानून के मुताबिक, एक उम्मीदवार असीमित संख्या में सीटों पर चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जीतने पर केवल एक ही सीट बरकरार रख सकता है।
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