नयी दिल्ली, 12 मार्च (भाषा) सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा को बताया कि 2025 में जम्मू कश्मीर सरकार के संबंध में 7,900 से अधिक जन शिकायतें मिलीं।

ये शिकायतें ऑनलाइन केंद्रीकृत जन शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) पर प्राप्त मिलीं और उन्हें जम्मू कश्मीर सरकार को भेज दी गईं।

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि पिछले वर्ष प्राप्त कुल 7,936 शिकायतों में से 5,598 लंबित थीं और 9,678 (पिछली शिकायतों सहित) का निपटारा हो चुका था।

उन्होंने कहा कि 2024 और 2023 में क्रमशः 8,459 और 6,991 ऐसी शिकायतें प्राप्त हुईं।

सरकार ने अगस्त 2024 में, जन शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए और शिकायत निवारण की समय सीमा 30 दिनों से घटाकर 21 दिन कर दी गई।

सिंह ने कहा कि इन दिशानिर्देशों में जन शिकायत निवारण मंचों का एकीकरण, मंत्रालयों और विभागों के भीतर समर्पित शिकायत प्रकोष्ठों की स्थापना, अनुभवी और सक्षम नोडल और अपीलीय अधिकारियों की नियुक्ति, शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत बनाना अनिवार्य हैं।

भाषा अविनाश सुभाष

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1203 2020 संसद