देहरादून, 12 मार्च (भाषा) पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार ने खाद्य, ईंधन एवं रसद आपूर्ति की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने के लिए राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र (एसईओसी) में अधिकारियों की तैनाती की है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से एसईओसी में विभिन्न अधिकारी और विशेषज्ञ तैनात किए गए हैं।

राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी एक आदेश के अनुसार, अधिकारियों और विशेषज्ञों की इस तैनाती का उद्देश्य प्रदेश में खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, आपूर्ति व्यवस्था, वितरण प्रणाली की निरंतर निगरानी तथा विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है।

आदेश के अनुसार, ये अधिकारी और विशेषज्ञ एसईओसी में नियमित रूप से उपस्थित रहकर प्रतिदिन खाद्य एवं रसद की स्थिति की समीक्षा करेंगे, आवश्यक सूचनाओं का संकलन एवं विश्लेषण करेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के साथ समन्वय स्थापित करेंगे।

इस संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह सतर्क है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में खाद्यान्न, रसोई गैस और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित नहीं होनी चाहिए तथा स्थिति पर निरंतर निगरानी रखी जाए।

प्रदेश के मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने भी बुधवार को जिलों के अधिकारी तथा तेल एवं गैस कंपनियों के राज्य स्तरीय समन्वयकों के साथ एक समीक्षा बैठक की थी और स्पष्ट किया था कि प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है।

बर्धन ने गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर सख्ती से रोक लगाने तथा तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) गठित करने के निर्देश दिए थे ।

विभिन्न जिलों में अधिकारियों ने जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की तथा चेतावनी दी कि ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) मंजूनाथ टी.सी. ने कहा कि नैनीताल जिले सहित संपूर्ण उत्तराखंड में एलपीजी, पेट्रोल व डीजल का पर्याप्त भंडारण है और अफवाहों पर ध्यान न दें।

भाषा दीप्ति शफीक

शफीक



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