नयी दिल्ली, 11 मार्च (भाषा) सरकार ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि 'एआई इम्पैक्ट समिट' 2026 में एक प्रदर्शक द्वारा किये गए झूठे दावे को केंद्र ने प्रचारित करने का प्रयास नहीं किया और संबंधित विश्वविद्यालय के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह भी कहा कि 'इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो' में प्रदर्शित सामग्री की प्रकृति, प्रस्तुति से संबंधित विवरण और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन की जिम्मेदारी संबंधित प्रदर्शकों की थी।

उन्होंने कहा, ''सरकार ने प्रदर्शक के झूठे दावे को प्रचारित करने का प्रयास नहीं किया। सरकार ने संबंधित प्रदर्शक के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की।''

मंत्री का जवाब यह पूछे जाने पर आया कि क्या मंत्रालय ने सम्मेलन में भाग लेने वाले संस्थानों द्वारा नवाचार के दावों को प्रदर्शित करने से पहले सत्यापित किया था, और यदि हां, तो सत्यापन प्रक्रिया का विवरण और वह आधार क्या था जिसके तहत किसी निजी विश्वविद्यालय को एआई शिखर समिट के लिए चयनित किया गया था।

हालांकि, प्रश्न में या मंत्री के जवाब में विश्वविद्यालय के नाम का उल्लेख नहीं किया गया।

भाषा सुभाष अविनाश

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