बेंगलुरु, 10 मार्च (भाषा) कर्नाटक में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को कांग्रेस सरकार पर बेंगलुरु के लोगों पर "संपत्ति कर आतंकवाद" थोपने का आरोप लगाया, जिसमें शहर में जारी ड्रोन सर्वेक्षण के आधार पर 24,874 संपत्तियों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

प्रश्नकाल के दौरान जयनगर के भाजपा विधायक सी. के. राममूर्ति द्वारा उठाए गए मुद्दे का जवाब देते हुए बेंगलुरु के विकास के प्रभारी व राज्य के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने किसी भी विसंगति को "ठीक करने" का वादा किया और "कर आतंकवाद" के आरोपों को खारिज कर दिया।

राममूर्ति ने दावा किया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में ड्रोन सर्वेक्षण के आधार पर 3,000-4,000 नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें लोगों से कर का सही ढंग से भुगतान करने को कहा गया है। उन्होंने कहा, "ड्रोन कैमरों में कैद फुटेज के अनुसार छतों और पानी की टंकियों पर भी कर लगाया जा रहा है... एक घर को 30 लाख रुपये का नोटिस मिला है।"

भाजपा के वरिष्ठ विधायक सुरेश कुमार ने कहा कि हर चीज पर (पार्किंग की जगह, छतों) पर पूर्वव्यापी प्रभाव से कर लगाया जा रहा है। "यह संपत्ति कर आतंकवाद है। आम आदमी परेशान हो रहा है। मैं उपमुख्यमंत्री से इसे वापस लेने का आग्रह करता हूं।"

विपक्ष के नेता आर. अशोक ने शिवकुमार से भौतिक सत्यापन प्रणाली पर वापस लौटने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा, "कर आतंकवाद में लिप्त न हों, यह सही नहीं है... इस तरह के कर अशिष्ट हैं। भौतिक सर्वेक्षण करें और उसके आधार पर कर निर्धारित करें।"

शिवकुमार ने अपने जवाब में स्पष्ट किया कि छतों, सीढ़ियों और कार पार्किंग की जगह पर टैक्स नहीं लगेगा। उन्होंने कहा, "अगर ऐसा कुछ है तो मैं इसे वापस ले लूंगा।"

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शुभम प्रशांत

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