तिरुवनंतपुरम, 10 मार्च (भाषा) केरल सरकार ने मंगलवार को गरीबी उन्मूलन और नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई से लेकर पुलिस सुधार और रोजगार सृजन तक कई प्रशासनिक एवं कल्याणकारी उपायों को मंजूरी दी।

ये फैसले मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिये गए।

प्रमुख निर्णयों में से एक के तहत मंत्रिमंडल ने अत्यधिक गरीबी उन्मूलन के बाद के कार्यक्रम (ईपीईपी 2.0) के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों को मंजूरी दी।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य अत्यधिक गरीबी रेखा से ठीक ऊपर रहने वाले परिवारों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद करना और यह सुनिश्चित करना है कि जो लोग पहले ही अत्यधिक गरीबी से बाहर निकल चुके हैं, वे फिर से उसी स्थिति में न आ जाएं।

नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों की रोकथाम और जांच के लिए आबकारी विभाग के तहत केरल राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो स्थापित करने का भी निर्णय लिया है।

मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचारों से निपटने के मद्देनजर विशेष मोबाइल दस्तों के लिए 41 अतिरिक्त पदों के सृजन को भी मंजूरी दी।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि विदेश में रहने वाले प्रवासियों द्वारा सामना किए जाने वाले कानूनी मुद्दों से निपटने करने के लिए, सरकार राज्य पुलिस मुख्यालय में निरीक्षकों, उप-निरीक्षकों और अन्य पुलिस कर्मियों सहित 25 पदों वाला एक समर्पित एनआरआई पुलिस थाना स्थापित करेगी।

मंत्रिमंडल ने के.जी. सनलकुमार को नए राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश करने का भी निर्णय लिया।

भाषा शफीक दिलीप

दिलीप



1003 2157 तिरुवनंतपुरम