नयी दिल्ली, 10 मार्च (भाषा) सरकार ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के शासनकाल की मनरेगा योजना की जगह 'विकसित भारत-जी राम जी' योजना के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना रहा है।

राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा, ''मंत्रालय मनरेगा से 'वीबी-जी राम जी' योजना में सुचारू और व्यवस्थित रूप से जाने को सुगम बनाने के लिए विस्तृत नियम बनाने की प्रक्रिया में जुटा है।''

एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा के तहत सभी महत्वपूर्ण हितधारकों, जैसे राज्यों, श्रमिकों, पदाधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया, ताकि योजना के कार्यान्वयन को मजबूत किया जा सके।

उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप सहभागिता, पारदर्शिता और डिजिटल शासन में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं।

हालांकि, उन्होंने कहा कि कुछ गहरी संरचनात्मक समस्याएं अब भी बनी हुई हैं।

भाषा सुभाष सुरेश

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