नयी दिल्ली, 10 मार्च (भाषा) सरकार ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि 2023 में देशभर में अनुसूचित जातियों (एससी) के खिलाफ कथित अत्याचार और अपराध के 57,000 से अधिक मामले दर्ज किये गए।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि पीड़ितों और गवाहों के हित में इसके प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने के लिए 2016 और 2018 में पहले ही बदलाव किए जा चुके हैं।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, 2023 में अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराध/अत्याचार के 57,789 मामले दर्ज किये गए, जबकि 2022 में यह संख्या 57,582 और 2021 में 50,900 थी।

मंत्री ने बताया कि जागरूकता बढ़ने, कानून का व्यापक प्रचार-प्रसार और पुलिसकर्मियों को संवेदनशील बनाना, अधिनियम के तहत अधिक मामले दर्ज होने के कारणों में शामिल हैं।

भाषा सुभाष सुरेश

सुरेश



1003 2116 संसद