नयी दिल्ली, 10 मार्च (भाषा) सरकार ने मंगलवार को चालू वित्त वर्ष में 2.01 लाख करोड़ रुपये से अधिक के सकल अतिरिक्त व्यय के लिए संसद की मंजूरी मांगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनुदान की अनुपूरक मांगों का दूसरा बैच लोकसभा में पेश किया।

अनुदान की अनुपूरक मांगों में कहा गया है, ''2,81,289.26 करोड़ रुपये के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद की मंजूरी मांगी गई है।''

इसमें से 80,146 करोड़ रुपये मंत्रालयों और विभागों की बढ़ी हुई प्राप्तियों या वसूलियों से पूरे किए जाएंगे और शुद्ध नकद व्यय 2.01 लाख करोड़ रुपये से अधिक होगा।

दिसंबर 2025 में, सरकार 1.32 लाख करोड़ रुपये के सकल अतिरिक्त खर्च और 41,455 करोड़ रुपये के शुद्ध अतिरिक्त खर्च के लिए संसद की मंजूरी के लिए अनुदान की पहली अनुपूरक मांग लेकर आई थी।

सरकार ने उर्वरक विभाग के लिए 19,230 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत सब्सिडी के लिए 23,641 करोड़ रुपये की मांग की।

अन्य प्रमुख व्यय मदों में रक्षा मंत्रालय के लिए 41,822 करोड़ रुपये शामिल हैं।

चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान में सरकार ने कुल खर्च 50.65 लाख करोड़ रुपये से घटाकर 49.65 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। महालेखा नियंत्रक (सीएजी) के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी तक सरकार ने 36.90 लाख करोड़ रुपये खर्च किए थे।

'आईसीआरए' की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि हालांकि अनुदान की दूसरी अनुपूरक मांग के तहत शुद्ध नकद व्यय 2 लाख करोड़ रुपये आंका गया है, लेकिन मंत्रालयों में व्यय बचत से इसकी काफी हद तक भरपाई होने की संभावना है।

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